What right did Israel do by breaking relations with Norway, Spain and Ireland? इजराइल ने नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड से रिश्ता तोड़ कर क्या सही किया ?

 

नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड से  इजराइल ने कूटनीतिक रिश्ता तोड़ कर क्या सही किया ?

और क्या इन तीन देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देकर क्या गलत किया?

21 मई को #नॉर्वे #स्पेन और #आयरलैंड ने #फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया जिसके विरोध में #इज़रायल ने तीनों देशों से अपने #राजदूत वापस बुलाकर कूटनीतिक रिश्ते समाप्त कर दिए - इन देशों को मान्यता देने के फैसले का हमास और #OIC ने #स्वागत किया, फिलिस्तीन 57 देशों के समूह #OIC सदस्य है जो #UN का सदस्य नहीं है बल्कि उसके पास 2012 से केवल #Non - #Member #Observer का #status है -

मेरे विचार से इज़रायल ने अपने राजदूतों को बुला कर सही कदम नहीं उठाया क्योंकि 50 देशों की यूरोपियन यूनियन के एक तिहाई सदस्य फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके है और विश्व के 193 में से अब इन तीनो को मिला कर 146 देश मान्यता दे चुके हैं - भारत तो मान्यता देने वाला पहला देश था - अब इतने मान्यता देने वाले देशों में बहुत के साथ इज़रायल के कूटनीतिक रिश्ते होंगे, फिर इन तीन से संबंध तोड़ने का क्या औचित्य है - 

अभी #Belgium, #Malta and #Slovenia भी #फिलिस्तीन को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं, इस बीच 11 मई को UN की जनरल असेंबली में प्रस्ताव पारित कर #UNSC से कहा गया था कि फिलिस्तीन को सदस्य देश के रूप में #UN में शामिल किया जाए - इस प्रस्ताव के विरोध में केवल 9 वोट पड़े जबकि बाकी सभी 184 देशों ने समर्थन किया - विरोध करने वाले 9 देश थे,  #US, #Argentina, the #Czech_Republic, #Hungary, #Israel, #Micronesia, #Nauru, #Palau and #Papua_New_Guinea. 

#UNSC को इसलिए अनुमोदन किया गया क्योंकि वह ही किसी राष्ट्र को सदस्य का दर्जा देने के लिए सक्षम है - हालांकि UN ने स्वयं अभी तक फिलिस्तीन को सदस्य नहीं बनाया है और 1974 से केवल #PLO को #Observer का #Status दिया था - 

मुझे आशा नहीं है कि #फिलिस्तीन को #UNSC भी सदस्य बनाएगा क्योंकि वहां #अमेरिका का #VETO हो सकता है -

फिलिस्तीन 2007 में #गाज़ा से अपना कंट्रोल #हमास के हाथों गवां चुका था लेकिन आज भी विश्व भर में फिलिस्तीन और हमास को एक ही माना जाता है - आतंकी संगठन होने की वजह से कोई “हमास” का खुलकर समर्थन नहीं कर सकता और उसकी आड़ में फिलिस्तीन को समर्थन दिया जाता है - 

#नॉर्वे, #स्पेन और #आयरलैंड में #मुस्लिम विरोधी #आंदोलन चरम पर रहते हैं - नॉर्वे में  55 लाख की आबादी में 3.3% मुस्लिम हैं; स्पेन में 4.7 करोड़ में 5.32% हैं और आयरलैंड में 5 करोड़ में 1.62% हैं - मान्यता देने के बाद और बढ़ सकते है - आयरलैंड के करीब ब्रिटेन पहले ही इस्लामोफोबिया से जूझ रहा है - इतना ही नहीं #यूरोप के कई देश #इस्लामिक ताकतों से परेशान है जिनमे #फ्रांस, #जर्मनी, #बुल्गारिया, #स्वीडन, #डेनमार्क, #थाईलैंड के अलावा नॉर्वे और जर्मनी भी शामिल हैं -

जो वातावरण #ईरान, #हमास, #हूती और #हिज़्बुल्लाह के बीच चल रहा है, उसे देख कर लगता है ये युद्ध #इस्लाम और #ईसाई / #यहूदी #गठजोड़ के बीच बड़े स्तर का #युद्ध होकर रहेगा - सभी #इस्लामिक देशों के निशाने पर #इज़रायल रहेगा - 

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 27/05/2024 

#Europe, #Islamic #forces, #France, #Germany, #Bulgaria, #Sweden, #Denmark, #Thailand,#Norway, #Germany, #Iran, #Hamas, #Houthi, #Hezbollah, #war #Islam,#Christian,#Jewish #alliance,#israel, #target,#Islamic_countries #MODI, #election2024,  #ED,  #cbi #CAA #NRC #India_Vs_West, #US_responds_CAA, #religious, #freedom, #India, #Kejriwal,  #judiciary, #aap,  #Muslims, #implemented_CAA,

सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

Notice: There is no guarantee of authenticity or reliability of the information/content/calculations given here. This information has been compiled from various mediums for information and has been sent to you along with the personal views of the author. Our aim is only to provide information, readers should take it as information only. Apart from this, the responsibility of any kind will be of the reader himself who takes the decision. We or our associates are not responsible for this in any way. Thank you. 

मोहंती का नाम वापस, पात्रा को फैदा

ओडिशा के पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलने का हवाला देते हुए खुद को चुनाव से हटा लिया है।

पुरी, ओडिशा के अपने राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास तब सामने आया जब कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने आगामी चुनाव से उम्मीदवार वापसी का साहसिक निर्णय लिया। देखने में आया कि सुचरिता मोहंती को दौड़ में एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, नाम वापस लेने के लिए कई लोग आश्चर्य की बात कर रहे थे। हालाँकि, दिनांक को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुचरिता मोहंती ने अपने फैसले के पीछे ठोस कारण का खुलासा किया- कांग्रेस पार्टी से समर्थन की कमी।

सुचरिता मोहंती ने पार्टी की विफलता पर असंतोषजनक स्थिति में अपना अभियान अभियान जारी रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लचीलेपन के लिए यात्रा, प्रचार और जनशक्ति सहित साम्य व्यय की आवश्यकता है, और वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बिना, उनके लिए एक प्रभावी अभियान अप्रभावी होगा।

ओडिशा के पुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ओडिशा के पुरी से कांग्रेस उम्मीदवार ने कांग्रेस पार्टी से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलने का हवाला देते हुए खुद को चुनाव से हटा लिया है।

पुरी, ओडिशा के अपने राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास तब सामने आया जब कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती ने आगामी चुनाव से उम्मीदवार वापसी का साहसिक निर्णय लिया। देखने में आया कि सुचरिता मोहंती को दौड़ में एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था, नाम वापस लेने के लिए कई लोग आश्चर्य की बात कर रहे थे। हालाँकि, दिनांक को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुचरिता मोहंती ने अपने फैसले के पीछे ठोस कारण का खुलासा किया- कांग्रेस पार्टी से समर्थन की कमी।

सुचरिता मोहंती ने पार्टी की विफलता पर असंतोषजनक स्थिति में अपना अभियान अभियान जारी रखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लचीलेपन के लिए यात्रा, प्रचार और जनशक्ति सहित साम्य व्यय की आवश्यकता है, और वित्तीय सहायता की आवश्यकता के बिना, उनके लिए एक प्रभावी अभियान अप्रभावी होगा।

ओडिशा के पुरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुचरिता मोहंती की वापसी ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इस घटना से ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के वित्तीय सलाहकारों और वित्तीय स्तर को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं।

मोहंती का नाम वापस लेने के पहले एक अन्य कांग्रेस उम्मीदवार ने भी नामांकन के बाद अपना नाम वापस ले लिया था। एक के बाद एक ऐसी घटना  ने कांग्रेस पार्टी के कलह और आंतरिक सलाहकार की नाकामयाबी और बेकार नेतृत्व को उजागर किया है. 

कुछ का अनुमान है कि पार्टी के अंदर एकता और दिशा की कमी है। उनका तर्क है कि एक ठोस रणनीति और मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण पार्टी  पिछड़ रहा है। कुछ का  दावा है कि पार्टी अब लुप्त होने की कगार पे है ।

कारण जो भी हो, कांग्रेस गठबंधन का नाम वापस लेने से ओडिशा में पार्टी का असर पड़ना तय है। राज्य में पारंपरिक रूप से कांग्रेस पार्टी का स्थान रहा है और हाल की घटनाओं में इसके समर्थन आधार को बनाए रखने की क्षमता पर सवाल उठाए गए हैं।

कांग्रेस  को ओडिशा में कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है और पुरी सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई है। यह देखना बाकी है कि पार्टी क्या करेगी और वह इस तरह के हालात को देखते  हुए यह सवाल उठता है क्या वह कभी भी कोई भी चुनाव लड़ भी सकती है, जीतना तो दूर की बात ।

सुचरिता मोहंती के कदम  से राजनीति में उनकी भूमिका पर बहस छूट गई। आलोचकों का तर्क है कि चुनाव में धन के बढ़ते प्रभाव से जनता प्रभावित होती है, जहां मजबूत पैसे वाले को अक्सर अनुचित लाभ मिलता है। वे समान स्तर पर साक्ष्यों का उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी को सफलता का अवसर मिले।

यह एक अज्ञात रूप से सामने आने वाली झलक की याद दिलाती है जिसमें वित्तीय सहायता की कमी के लिए प्रभावशाली अभियान चलाया गया है। यह राजनीति में पैसे के व्यापक निहितार्थ और अधिक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता के बारे में भी प्रश्न उठाता है।

अब फैदा प्रतिस्पर्धी पात्रा को देखने को मिल रहा है, जो पिछले चुनाव में महज़ पांच हजार के मामूली अंतर से हार गए थे। मोहंती की वापसी, इसी तरह से कांग्रेस उमीदवारो का पीछे हटना, उनका ये मान लेना कि हारना तय है , पैसा, समय और मेहनत न जाया किया जाये, और साथ में भ ज प के बढ़ते कदम को देखते हुए, ४०० पार का उसका नारा आसान दिखने लगा है। 

Congress wants America's law | कांग्रेस अमेरिका का कानून चाहती है तो पहले भारत में अमेरिका की तरह चुनाव भी शुरू करना चाहिए - लेखक : सुभाष चन्द्र

Congress wants America's law So first in India like in America Elections should also be started -

कांग्रेस अमेरिका का कानून चाहती है तो पहले भारत में अमेरिका की तरह चुनाव भी शुरू करना चाहिए -

जातिवादी और मुस्लिमों वोट बैंक पर प्रधानमंत्री के “सीधे चुनाव” से लगाम लगेगी -

भारत के विकास के लिए मेरा दूसरा  “रामबाण” उपाय -

कांग्रेस ने जो सांप्रदायिक एजेंडा छेड़ा है कथिक धनवानों की संपत्ति को गरीबों (मुस्लिमों) में बांटने का और शरीया कानून लागू करने का, वह काम संविधान को ख़त्म किए बिना नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत का संविधान विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र अधिकार देता है और कांग्रेस यदि शरीया लागू करती है तो उसका मतलब है न्यायपालिका को तिलांजलि दे दी जाएगी -

जबकि कांग्रेस और उसके विपक्षी साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकतंत्र और संविधान को नष्ट करने का आरोप लगा रहे हैं और कह रहे है कि मोदी को हराना है लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जबकि ये खुद चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया जाए -

कांग्रेस अमेरिकी system थोप कर भारत में लूट शुरू करना चाहती है जिससे गृह युद्ध छिड़ जाए और वह संपत्ति को बांटने का काम भी बिना संविधान को पलटे नहीं हो सकता - 

अब अगर कांग्रेस अमेरिकी सामाजिक system लाना चाहती है तो पहले वहां का Political System भारत में लागू करना चाहिए जिसके बिना संविधान को कांग्रेस के संपत्ति बंटवारे की योजना अमल में लाने के लिए नहीं बदला जा सकता -

आज भारत के राजनीतिक system में हर चुनाव में caste based voting और मुस्लिमों की वोटिंग पर ही सारा दारोमदार रहता है - जिससे देश में बहुत समय तक राजनीतिक अस्थिरता रही है और देश का वह विकास नहीं हो सका जो होना चाहिए था -

इसलिए देश के समग्र विकास के लिए अमेरिकी Political system अपना लेना चाहिए और राष्ट्रपति पद का Direct Election किया जाना चाहिए अमेरिका की तरह - इस व्यवस्था से कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुस्लिमों, ईसाइयों और जातिगत आधारित वोटरों की कीमत एक जैसी होगी और कोई दल कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसे वोटरों से चुनाव को एकतरफा नहीं मोड़ सकेगा जैसा आज कर लेते हैं - मुस्लिम वोटर 543 में से करीब 100 सीट पर अपना जलवा दिखा कर चुनाव का सारा रुख बदल सकते हैं - 

मुस्लिमों की जनसंख्या इस तरह देश के हिस्सों में फैलाई गई है जो चुनावों को प्रभावित कर सकती है - आप ऐसी सीटों को देख सकते हैं जहां यह होता आया है -

यह देश के सही मायने में विकास के अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है और अब समय आ गया है कि इस पर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू की जाए और 2029 में चुनाव “राष्ट्रपति” पद के लिए सीधे कराए जाएं - यह मेरा भारत के विकास के लिए दूसरा “रामबाण उपाय” है - पहले में मैंने कहा था कि कोई भी धार्मिक समूह की यदि आबादी 5% से कम है, तब ही उसे “Minority” का दर्जा मिलना चाहिए, किसी भी “Religious Community” को 5% से ज्यादा जनसंख्या होने पर कोई “Minority Rights” नहीं मिलेंगे -

कांग्रेस यदि संपत्ति बंटवारे के लिए अमेरिकी व्यवस्था चाहती है तो पहले राजनीतिक व्यवस्था भी अमेरिकी लाने के लिए हामी भरे - चुनाव आयोग को कांग्रेस का “सांप्रदायिक घोषणापत्र” असंवैधानिक घोषित कर कांग्रेस के उम्मीदवारों को चुनाव से हटा देना चाहिए - 

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 26/04/2024 

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सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

Notice: There is no guarantee of authenticity or reliability of the information/content/calculations given here. This information has been compiled from various mediums for information and has been sent to you along with the personal views of the author. Our aim is only to provide information, readers should take it as information only. Apart from this, the responsibility of any kind will be of the reader himself who takes the decision. We or our associates are not responsible for this in any way. Thank you. 

Modi ji and Amit Shah ji Decide a Minority | मोदी जी और अमित शाह जी कोई कौम कितने प्रतिशत पर Minority है तय कर दो - लेखक : सुभाष चन्द्र

मोदी जी और अमित शाह जी मुस्लिमों के तुष्टिकरण को दूर करने का 

और विकसित भारत के लिए एक रामबाण उपाय -

संविधान से भी छेड़छाड़ नहीं होगी - कोई कौम कितने प्रतिशत पर  Minority है तय कर दो -

देश की आज़ादी के पहले से ही मुस्लिमों के अल्पसंख्यक होने का लाभ उठा कर गैर भाजपा दल उनके ही तुष्टिकरण में लगे रहे हैं - कांग्रेस ने मुस्लिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिनकी वजह से आज मुस्लिम समुदाय हिंदू बहुल समुदाय को रौंदने से परहेज़ नहीं करता और सभी सेकुलर दल 80% हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटने को तैयार रहते हैं 

कांग्रेस ने समय समय पर जो कानून बनाए मुस्लिमों के लिए, वे ये हैं -

Article 25, 28, 30 (1950)

HRCE (1951)

HCB MPL (1956)

Secularism (1975)

Minority Act (1992)

Places of worship Act (1991)

Wolf Act (1992)

Ram Setu affidavit (2007)

Saffron terrorism (2009)

ऐसा इसलिए किया जाता रहा है क्योंकि देश में आज तक यह तय नहीं किया गया है कि कौन सी कौम कितनी प्रतिशत आबादी होने पर Minority मानी जाएगी - आज मुस्लिम समुदाय 100 के करीब लोकसभा सीटों के चुनाव को प्रभावित कर सकता है, भला फिर ऐसा समुदाय Minority कैसे माना जा सकता है -

2011 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदू और अन्य समुदायों की आबादी यह थी -

-हिंदू - (80%)

-मुस्लिम - (14.2%)

-ईसाई -(2.3%)

-सिख -(1.72%)

-बौद्ध - (0.7%)

-सरना (0.41%)

-जैन -(0.37%)

-गोंड धर्म - (0.08%)

-पारसी - (0.006%)

-अन्य धर्म - (0.16%)

-किसी को न मानने वाले -(0.24%)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों की आबादी 17.22 करोड़ थी जो सरकार के अनुसार 2023 में 19.7 करोड़ हो गई -

वर्ष 2020-21 की MoSPI (Ministry of Statistics and Program Implementation, Government Of India.) की रिपोर्ट में बताया गया था कि 94.9% मुस्लिमों के अनुसार उन्हें बेहतर पीने के पानी की सुविधा मिली और 97.2% मुस्लिमों के अनुसार उन्हें बेहतर Toilet Facilities मिली - इसके अलावा 50.2% मुस्लिमों ने 31 मार्च, 2014 के बाद नए घर खरीदे या बनाए - यह तथ्य 2021 तक के हैं और उसके बाद  उनके लिए और भी बेहतर हुआ होगा -

लेकिन फिर भी हर समय एक ही रोना कि हमारा अल्पसंख्यक होने की वजह से शोषण हो रहा है जबकि उपरोक्त सूचना से साबित होता है कि मोदी राज में मुस्लिमों का जीवन स्तर हर तरह से बेहतर हुआ है -

हर देश को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार देश और समाज हित में कानून बनाने का अधिकार होता है - कांग्रेस 2005 से संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक़ बताती आई है जो बहुसंख्यक और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अनाचार है -

इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि वे अपने अगले कार्यकाल में यानी Modi 03 में संसद से कानून पास करा कर तय करें कि किसी समुदाय को तब ही अल्पसंख्यक (Minority)  का दर्जा मिलेगा जब उसकी आबादी 5% से कम होगी - 5% से ज्यादा आबादी होने पर Minorities को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी -

इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में जरूर चुनौती दी जाएगी और अगर अदालत इसके खिलाफ फैसला देती है तो संसद से उस फैसले को भी निरस्त कराया जाए - 

यह कानून Minority-ism से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देगा बिना संविधान में कोई छेड़छाड़ किए हुए - इस पर नई सरकार बनने के तुरंत बाद कार्य शुरू होना चाहिए, जिससे देश के करोड़ों रुपए बचेंगे जो देश के विकास में काम आएंगे -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 22/04/2024 

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सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

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Modi's Work Guarantee “Counter Guarantee” of Voters | मोदी की काम की गारंटी पर वोटरों की “Counter Guarantee”- लेखक : सुभाष चन्द्र

मोदी की काम की गारंटी पर वोटरों की “Counter Guarantee”

भी होती है जो मोदी के काम की परवाह न करने की “गारंटी” होती है -

इसमें तो कोई दो राय नहीं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वह किया और जो देशहित में था वह भी हर हाल में किया चाहे वह संकल्प पत्र में था या नहीं - मोदी ने जो किया 10 साल में वह गिनना कठिन है उसकी सूची बहुत बड़ी है - सबसे बड़ी चीज तो यह हुई है कि भारत आज काफी हद तक आज एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है हर व्यक्ति को हर सुविधा मिल रही है और इन सब कामों को पूरा करने की वजह से ही मोदी अपने हर काम की गारंटी देते हैं - 

बहुत से लोग खासकर विपक्ष के यह कहते नहीं थकते कि राम मंदिर तो कोर्ट के फैसले की वजह से बना है, उसमें मोदी का क्या योगदान है लेकिन सत्य यह है कि वह फैसला आने के समय यदि कांग्रेस की सरकार होती तो वह उस फैसले को संसद में प्रस्ताव लेकर पलट देती और राम मंदिर बनने ही नहीं देती -

पहले चरण में जिस तरह कई राज्यों में कम मतदान हुआ है वह कुछ चिंता का भी विषय है - उत्तरप्रदेश में मात्र 60%, पूर्वोत्तर के नागालैंड में केवल 57% और मिजोरम में मात्र 54% ताज्जुब की बात है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में तो अधिकतम विकास हुआ है - बिहार तो सबसे महान रहा जहां केवल 48% जागे थे, लगता है बिहार के लोगों को फिर जंगल राज चाहिए - और तो और लक्षदीप में 59% वोट पड़े जहां 97% मुस्लिम आबादी है, उत्तराखंड ने  54% से गज़ब कर बाबा केदार नाथ को प्रणाम किया और राजस्थान 57% से अव्वल रहा -

दरअसल हिंदू वोटर तो मोदी से हर सुविधा चाहता है, बढ़िया सड़कें चाहिए, बढ़िया ट्रेन में सफर करेगा, साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन देख कर खुश होगा, राम मंदिर भी देख कर खुश होगा, मोबाइल का डाटा फ्री चाहिए, महंगाई कम चाहिए और हर काम उसकी मर्जी से - लेकिन वोट न देने की गारंटी भी बहुत बड़ा तबका देता है मोदी को कि हमें जो मर्जी दे दो, चाहे दंगामुक्त राज्य बना दो या आतंकी हमलों से मुक्त रहे हम लेकिन फिर भी हम वोट देने जाने की “गारंटी” नहीं देंगे -

इन हिंदू वोटरों की “गारंटी” के जवाब में मुस्लिम वोटरों की भी “गारंटी” होती है और उसी “गारंटी” की वजह से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल 85 करोड़ से ज्यादा हिंदू वोटरों को छोड़ कर 10 से 12 करोड़ मुस्लिम वोटरों के लिए पागल रहते हैं - मुस्लिम वोटर का आचरण साफ़ कहता है कि मोदी जी, आपसे  हमें “सबका विश्वास” के नाम पर सब कुछ मिल रहा है लेकिन हम उस “विश्वास” को तोड़ने के लिए मजबूर हैं और हम आपको “वोट न देने की ही गारंटी” दे सकते हैं -

सबसे घटिया रोल मुस्लिम महिला वोटर का है जिन्हे आज रात के अंधेरे में ट्रिपल तलाक की वजह से घर से बेघर होने के भय से मुक्त कर दिया मोदी ने, उन्हें मोदी ने फ्री गैस चूल्हा दिया, नल से जल दिया, फ्री राशन दिया, बच्चे की डिलीवरी के लिए 6000 रुपए दिए, फ्री में पक्के घर दिए और गरीब को (जो 90% हैं) 5 लाख का फ्री इलाज दिया लेकिन ये सब फिर भी लाइन लगा कर वोट देने वालों की लाइन में लगते हैं और मोदी को वोट न देने की और मोदी को हराने की “गारंटी” देते हैं - 

सबसे घृणित कार्य मुस्लिम महिलाएं करती हैं, जिन्हे ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने का भी कुछ सुख का अहसास नहीं होता - इतनी अहसानफरामोशी तो  खुदा भी माफ़ नहीं करेगा - एक 7 बच्चों की माँ किसी पत्रकार को कह रही थी कि राहुल गांधी को आना चाहिए, वो कुछ करना चाहता है (जबकि कांग्रेस 3 तलाक फिर शुरू करने का वादा कर रही है) - पत्रकार ने पूछा आपके कितने बच्चे हैं तो उसने कहा 7 हैं - तो गरीबी नहीं महसूस होती - इसका जवाब देती है कि बच्चे तो अल्लाह की देन हैं - फिर गरीबी कैसे आती है तो कहती है, गरीबी मोदी ने दी है, अगर यह हालत है को मोदी की “गारंटी” के क्या मायने रह गए -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 21/04/2024 

#MODI, #Ram_Mandir, #ED, #kejriwal, #cbi #CAA #NCR #India_Vs_West, #US_responds_CAA, #religious, #freedom, #India, #Kejriwal  #sunita_kejriwal #judiciary #ed #cbi #delhi #sharabghotala #Rouse_Avenue_court #liquor_scam #aap  #Muslims,#implemented_CAA,#Mamata, #Stalin, #Vijayan, #threatening , #impose_CAA ,#respective_states,#Opposition_Against_CAA, #persecuted_Hindus #minorities, #except_Muslims #Congress_Party,  #political_party,  #indi #gathbandhan  #Prime_Minister  #Rahulgandhi  #PM_MODI #Narendra _Modi #BJP #NDA #Samantha_Pawar #George_Soros #Modi_Govt_vs_Supreme_Court #Arvind_Kejriwal, #DMK  #A_Raja  #top_stories #Prime_Minister, #Chief_Minister, #Supreme_Court, #High_Court_judges, #lawyers, #bureaucrats, #officers  #opposition #leaders  #CBI #politics, #India, #politics_of_India, #corruption, #Chief_Minister,  #Lalu_Yadav, #Jayalalitha, #Hemant Soren, #government_from_jail, #familyists, #alliance

सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

Notice: There is no guarantee of authenticity or reliability of the information/content/calculations given here. This information has been compiled from various mediums for information and has been sent to you along with the personal views of the author. Our aim is only to provide information, readers should take it as information only. Apart from this, the responsibility of any kind will be of the reader himself who takes the decision. We or our associates are not responsible for this in any way. Thank you. 

Kejriwal Diet Plan| सावरकर को कोसने वाले केजरीवाल | तिहाड़ में 4 दिन में ही “शुगर” को रो रहा है | लेखक : सुभाष चन्द्र

 

“सावरकर को कोसने वाले केजरीवाल’ वो काला पानी में “कोल्हू के बैल” बनकर 

भी बीमार नहीं हुए और केजरीवाल तिहाड़ में 4 दिन में ही “शुगर” को रोता फिर रहा है -

दिल्ली का राजा केजरीवाल खुलकर वीर सावरकर की निंदा करता रहा है लेकिन उसे पता नहीं कि उन्होंने अपने 11 साल के “काला पानी” के कारावास में “कोल्हू का बैल” बन कर भी कभी बीमारी का रोना नहीं रोया लेकिन केजरीवाल 4 दिन की तिहाड़ यात्रा में ही “शुगर” “शुगर” चिल्लाने लगा और नए नए प्रपंच रच रहा है -

उसकी पार्टी “आप” और उसके नेता रोज नए बहाने बना कर #ED, भाजपा और जेल प्रशासन पर हमले कर रहे हैं और अब केजरीवाल की हत्या की साजिश बता रहे हैं, केजरीवाल को #Insulin न देकर उसे #Slow #Death की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है जबकि केजरीवाल को Type -2 Diabetes है, ऐसा भी आरोप लगा रहे हैं -

जैसा भोजन केजरीवाल ले रहा हैं वह तो स्वयं ही उसका शुगर लेवल बढ़ा सकता है और जितना भोजन वो ले रहा है उतना तो 2 - 3 लोग खा सकते हैं, इतना खा कर तो शरीर की पूरी #activity होनी चाहिए जो जेल में रह कर नहीं हो सकती - एक घोषणापत्र केजरीवाल से जेल प्रशासन को लेना चाहिए था कि वह घर से आया जो भोजन ग्रहण कर रहा है उसके किसी भी प्रभाव के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा -

#Type_2_Diabetes के लक्षणों में प्यास ज्यादा बढ़ जाती है, बार बार पेशाब आता है, भूख ज्यादा लगती है, थकान होती है और आंखों से धुंधला दिखाई देता है - इसके उपचार के लिए #Diet, #exercise, #medication और #Insulin therapy शामिल है -

ऐसी शुगर की तकलीफ केजरीवाल को है और वो पिछले 12 साल से 3Insulin ले रहा है, ऐसा कभी सुना नहीं गया - थकान तो कभी देखी नहीं गई जो चुनाव प्रचार करता फिरता है और मोदी को गाली देता फिरता है - उसकी आंखो में धुंधलापन कैसे हो सकता है जब दूर से देख कर मोदी की डिग्री को फर्जी बता सकता है और जब #insulin लेना शुरू किया 12 साल पहले तब तो कांग्रेस और भाजपा नेताओं के खिलाफ सबूत प्रेस में दिखा देता था -

अब Diet में व्यक्ति मीठा तबियत से खाएगा तो कैसे उपचार होगा और उसकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ही उसे घर के भोजन में मिठाइयां भेजती है तो #Slow_Death की तरफ तो केजरीवाल खुद जा रहा है और पत्नी उसमे उसकी मदद कर रही है - इस तरह तो सुनीता केजरीवाल कानूनी प्रक्रिया में रोड़े भी अटका रही है -

एक बात तय है कि यदि #केजरीवाल_शुगर बढ़ा कर जमानत लेने की फिराग में है तो वह ऐसा करने से और भी कुछ बीमारीयों से ग्रस्त हो सकता है - केवल बढ़ी हुई #शुगर के आधार पर तो जमानत नहीं मिल सकती क्योंकि बढ़ी हुई शुगर होते हुए जब वह सभी कामकाज कर रहा था तो फिर ऐसी बढ़ी शुगर के साथ (यदि बढ़ी हुई है) तो वह जेल में भी रह सकता है - जैसे #जेल में रहने से शुगर बढ़ी हुई है, वैसे तो जेल के बाहर भी बढ़ी हुई होगी - फिर #जमानत क्यों ?

अब कोर्ट को चाहिए कि वह केजरीवाल के लिए special medical board बना कर उसका diet chart बनवा दे और उस चार्ट के अनुसार ही उसे भोजन दिया जाए, वह चाहे जेल का बावर्ची बनाए या उसके घर से आए लेकिन  उस चार्ट से बाहर रत्ती भर भी कुछ न दिया जाए -

ऐसे कलाकार हैं विपक्ष के हिंदु द्रोही नेता, एक #सावन के महीने में दिखा दिखा कर मटन खाता है और दूसरा मछली खाता है वीडियो बना कर और दिखा कर हिंदुओं को चिढ़ाता है और ये तीसरा #केजरीवाल है जो नवरात्रों में अंडे खाता है - इन लोगों को ईश्वर का डर नहीं लेकिन किसी को विश्वास है #ईश्वर इनको देख रहा है 

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 20/04/2024 

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केजरीवाल को नहीं मिल रहा “राम” नाम का सहारा | लेखक : सुभाष चन्द्र

कोर्ट में “राजनीतिक प्रवचन” नहीं चलते, अभिषेक मनु सिंघवी के सभी दाव औंधे पड़े - 

केजरीवाल को नहीं मिल रहा  “राम” नाम का सहारा -

दिल्ली हाई कोर्ट के केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते ही अभिषेक मनु सिंघवी दौड़े सुप्रीम कोर्ट CJI चंद्रचूड़ जी की शरण में कि तुरंत सुनवाई कीजिए लेकिन उन्होंने उसे याचिका दायर करने का तरीका समझा दिया और आज सुनवाई के लिए बेंच तय कर दी जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की -

जिस हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ़्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था, उसी कोर्ट के सामने ED द्वारा की गई गिरफ़्तारी को चुनौती देना सिंघवी की कोई समझदारी नहीं थी - उसे समझ नहीं आया कि अपने फैसले में जो बिंदुवार टिप्पणियां हाई कोर्ट ने की, वो बहुत Damaging थीं जिससे केजरीवाल का केस और कमजोर हो गया - 

फिर भी कमजोर पड़े केस को न जाने क्या सोच कर सिंघवी सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहां भी वही घिसी पिटी दलील रखी कि चुनाव में हमें प्रचार से रोका जा रहा है, हमारी याचिका तुरंत सुनी जाए - जस्टिस खन्ना ने सिंघवी की एक नहीं सुनी और बड़े कायदे से उसकी ऐसी तैसी कर दी कि जो याचिका में आपकी दलीले हैं हमने पढ़ ली हैं लेकिन उस पर ED का जवाब भी लेना होगा जिसके बिना सुनवाई हो ही नहीं सकती - 

ED को 24 अप्रैल तक का समय दिया जवाब देने के लिए और सिंघवी को 26 अप्रैल तक अगर कोई rejoinder देने हो - फिर 29 को सुनवाई करेंगे - यानी एक तरह सिंघवी को बता दिया गया कानून में सब बराबर हैं चाहे “दिल्ली का राजा” हो या कोई रंक हो -

उधर Rouse Avenue कोर्ट में “दिल्ली के राजा” को वीडियो के जरिए पेश किया गया और कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी -

“आप” के लोगों का दुष्प्रचार जम कर चल रहा है कि हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश हो रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार ही पार्टी को ख़त्म करने के लिए किया गया है - कोर्ट के फैसले आते ही शोर मचाते हैं भाजपा साजिश कर रही है - ईमानदार लोगों को जेल में डाला जा रहा है तो कौन राजनीति में आएगा -

आज भगवंत मान ने और शिगूफा छेड़ा है, उसने केजरीवाल से तिहाड़ में मिलने के बाद कहा है कि केजरीवाल के साथ Criminals की तरह बर्ताव किया जा रहा है, जो भी सुविधाएं Hard Core Criminals को मिलती हैं, वो भी केजरीवाल को नहीं दी जा रही - कुछ दिन पहले आपियों ने शोर मचाया था कि केजरीवाल का वजन 4 किलो कम हो गया - अब कोई पूछे कि तुमने वजन कैसे नाप लिया जेल में जा कर जबकि यह काम जेल कर्मचारी कर सकते हैं और उन्होंने पाया है कि उसका वजन एक किलो बढ़ा है -

एक ढोल और पीटते हैं “आप” वाले, केजरीवाल सरकार जेल से चलाएंगे - कानूनी पहलू छोड़िए, जो काम Practically होना नामुमकिन है, उस पर भी कोर्ट ध्यान नहीं दे रहा ये बात समझ से परे है - कोर्ट कहता है कि आज तक कोर्ट ने कोई मुख्यमंत्री को नहीं हटाया लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हटा ही नहीं सकता - कभी तो इस काम को शुरू किया जा सकता है -

आज तो केजरीवाल घोटाले के आरोप में जेल में है जो सरकार जेल से चलाने की जिद कर रहा है, कल को कोई मुख्यमंत्री “हत्या” के आरोप में जेल में हो, तो क्या वह भी जेल से सरकार चला सकता है, इसका जवाब भी अदालत को ढूंढना चाहिए - केजरीवाल को न हटा कर अदालत अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है (shirking from responsibility) -

केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करता रहा पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी कराता रहा, राम मंदिर भी चले गए  लेकिन उसे पता नहीं समय के अनुसार राम की लाठी चलती है, प्रभु  सब नाटक समझते हैं - वो भूल गया उसने ही कहा था कि जो राम मंदिर किसी मस्जिद को गिरा कर बना हो तो उसमे नहीं जाना चाहिए - फिर भगवान को तुम्हारा वहां जाना कैसे स्वीकार होगा -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 15/04/2024 

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मोदी से हिसाब मांग रहे हो, वो तो दे रहा है | You are demanding an account from Modi, he is giving it | लेखक : सुभाष चन्द्र

 

मोदी से हिसाब मांग रहे हो, वो तो दे रहा है 

लेकिन हिम्मत करके अपने 10 साल का भी हिसाब दो -

ऐसे घटिया विज्ञापनों से कुछ नहीं होगा -

आजकल कांग्रेस के 2 विज्ञापन मीडिया में चल रहे हैं, एक में एक ग्रहणी कहती है चीनी पत्ती महंगी है, गैस महंगी है, मेरा हिसाब दो और दूसरे में एक नौकरी चाहने वाला हिसाब मांग रहा है सरकार से - दोनों हिंदू हैं लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में एक अलग चैप्टर लिखा है बताने के लिए कि हम मुस्लिमों के लिए कैसी “टुच्चा गिरी” (तुष्टिकरण की जगह यह शब्द उचित है) करेंगे और हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे -

मोदी तो अपने 10 साल का हिसाब दे रहा है लेकिन कांग्रेस अपने शासन के 10 साल का हिसाब भी देने की हिम्मत करे - कुछ गौर करें कांग्रेस वाले :- 

-10 साल में 12 लाख करोड़ के घोटाले किए और आज भी बाहर आ रहे हैं जबकि मोदी के 10 साल में तुम एक घोटाला उजागर नहीं कर सके;

-60 साल में बैंकों से लोन दिया गया 18 लाख करोड़ जबकि 2006 - 2013 तक 7 साल में उद्योगपतियों को लुटा दिया 34 लाख करोड़ जबकि मोदी ने डूबते हुए बैंकों को संभाल लिया और #NPA घटा दिए, बैंक लाभ कमा रहे हैं;

-तुम देश की #economy को 11वें स्थान पर ले गए और उसे #Fragile #Economy कहा गया जबकि मोदी उसे 11 से 5वें स्थान पर ले आया;

-तुम्हारे समय में #Inflation 10% रहना आम बात थी जो आज 5% के आसपास है लेकिन फिर भी लोगों को बरगलाते हो “बहुत महंगाई” है;

-ढोल पीटते हो नौकरियां नहीं हैं जबकि #Unemployment #Rate आज 2021 में 4.2% था, 2022 में 3.6% था और 2023 में यह 3.1% रह गया - यह 15 वर्ष या उसके ऊपर के लोगो के लिए है - तुम्हारी सरकार अगर 0% पर ले गई हो तो बताएं; 

-वैसे जो नौकरी मांग रहा है विज्ञापन में उसको चाहिए हिसाब मांगे हरियाणा की 42 साल की नीलम से जो संसद में सुरक्षा भंग करने वाले गिरोह के साथ थी जिसे 4 - 5 डिग्री होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली;

-तुमने ईरान से तेल खरीदा और 43000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ गए जो मोदी सरकार ने ब्याज समेत चुकाया;

-तुम्हारे राज के 10 साल में 4 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन दे दिए गए और साढ़े 3 लाख फर्जी कंपनियां बना दी गईं - मोदी ने 47 करोड़ लोगो के बैंक खाते खोल दिए और फर्जी कंपनियां, फर्जी राशन कार्ड और फर्जी गैस कनेक्शन रद्द कर दिए और 32 लाख करोड़ रुपया DBT से लोगों के खातों में दिया - गैस महंगी बताने वाली विज्ञापन में महिला को बता देना कि मोदी ने 10 करोड़ गरीब महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन देकर धुएं की मार से बचाया है और 12 करोड़ घरों को “नल से जल” दिया है -

-कांग्रेस राज में फर्जी नोट चलाए गए लेकिन जब नोटबंदी में बर्बाद हुए तो उसका दर्द अभी तक रह रह कर उठता है - उसका एक कारण यह भी है कि नोटबंदी से कांग्रेस का चहेता पाकिस्तान भिखारी हो गया;

-तुम्हारी सरकार के पास एक राफेल खरीदने के पैसे नहीं थे जबकि मोदी 62 #राफेल खरीद चुका है, S - 400 खरीद चुका है और एक अनुमान के अनुसार करीब 10 लाख करोड़ के #arms एंड #ammunitions खरीद कर सेना को मजबूती दे चुका है -

बहुत हिसाब है देने के लिए लेकिन फिर भी सब कुछ होने पर भी राहुल गांधी कह रहा है कि मोदी 2024 में जीता तो देश को आग लग जाएगी -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 13/04/2024 

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केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की - केजरीवाल को फंसा दिया सिंघवी ने | Delhi High Court rejected Kejriwal's petition - Singhvi Implicated Kejriwal | लेखक : सुभाष चन्द्र

 

मोदी जी की भ्रष्टाचार पर चोट से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल के वारे न्यारे हो रहे हैं -

तर्क हों या कुतर्क - मुकदमे चलते रहें - केजरीवाल को फंसा दिया सिंघवी ने -

आज केजरीवाल की ED द्वारा उनकी की गई गिरफ़्तारी को अवैध कहने वाली याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और साफ़ कहा कि ED द्वारा गिरफ्तारी सबूतों और जांच के बाद की गई है जो गैर कानूनी नहीं है -

गिरफ़्तारी को चुनौती देने की सलाह अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या सोच कर दी जबकि ऐसी याचिका बेमानी थी जब स्वयं दिल्ली हाई कोर्ट ही पहले ED से सबूत मांग कर देखने के बाद गिरफ़्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर चुका था - उसी अदालत से सिंघवी कैसे उम्मीद कर सकते थे कि वह कोर्ट गिरफ़्तारी को अवैध कहेगा - लेकिन फिर भी गिरफ़्तारी को चुनौती दी और नतीजा वही हुआ जो कोई भी सोच सकता था -

इसके पहले केजरीवाल से सिंघवी द्वारा 8 summons पर ED के सामने पेश न होकर सभी 9 summons की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती दिलवाने का क्या औचित्य था क्योंकि उससे तो साफ़ जाहिर हो गया कि केजरीवाल जानबूझकर summons की अनदेखी कर रहा था  - फिर सिंघवी ने एक और औचित्यहीन तर्क दिया कि केजरीवाल पेश होगा लेकिन एक शर्त पर होगा  कि उसकी गिरफ़्तारी नहीं होगी - दिल्ली हाई कोर्ट के जजों ने ED से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे जिन्हे देख कर जजों को खुद कहना पड़ा कि इसे अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया - हाई कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर रोक न लगा कर एक तरह अनुमति दे दी कि ED गिरफ्तार कर सकती है -

अब गिरफ़्तारी को चुनौती देकर उस पर बहस करते हुए वही पुराना राग अलापा कि कोई पैसा नहीं मिला और बिना जांच और सबूतों के केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है वह भी चुनाव के समय जिससे उसे बदनाम किया जा सके और पार्टी को ख़त्म कर दिया जाए - ऐसी बातें भला कानून की नज़र में कैसे सही मानी जा सकती हैं क्योंकि उनका गिरफ़्तारी के आधार से कोई लिंक नहीं है - 

सिंघवी को शायद लग रहा था कि उनके अकेले के बस की बात नहीं है केस लड़ना और इसलिए बॉम्बे के वकील अमित देसाई को भी बुला लिया - 

सिंघवी चुनाव का रोना रो रहे थे केजरीवाल के लिए जबकि उन्हें पता था कि यह भी एक कुतर्क है जो चलेगा नहीं क्योंकि सत्येंद्र जैन, सिसोदिया और संजय सिंह जब गिरफ्तार हुए थे तब तो कोई चुनाव नहीं थे - केजरीवाल को जब पहला summon अक्टूबर, 2023 में दिया गया था तब तो लोकसभा चुनाव नहीं थे - नवंबर में 3 राज्यों के चुनाव थे लेकिन उसके बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुआ - सिंघवी केजरीवाल की तरफ से कोई कानूनी पैरवी नहीं कर रहे थे बल्कि एक Political Theory पर ज्ञान पेल रहे थे जिसका कोई औचित्य नहीं था -

हेमंत सोरेन की गिरफ़्तारी का मामला लेकर कपिल सिब्बल सीधा सुप्रीम कोर्ट चला गया था जबकि उसे पता था पहले हाई कोर्ट जाने की जरूरत थी - जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा तो सिब्बल का बयान था कि अब हमें सीखना पड़ेगा किस मामले में  हाई कोर्ट जाना होगा  और किसके लिए सुप्रीम कोर्ट - अब 50 साल की प्रैक्टिस के बाद भी तुम्हे इतना नहीं पता तो तुम वकील केवल पैसा बनाने की मशीन हो -

तमिलनाडु के 5 DMs की ED के सामने पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट बहुत खफा हुआ और उनके सामने सिब्बल ने कुतर्क  दिया कि जो information ED उनसे मांग रही है वह कह चुके हैं कि उनके पास नहीं है, फिर पेशी का क्या मतलब - कोर्ट ने कहा कि ED किसी को भी बुला सकती है और 25 अप्रैल को पेश हों वरना कार्रवाई होगी -

सिब्बल अपने घर के कानून चलाना चाहते हैं - उन्हें पता होना चाहिए कि अगर DMs के पास सूचना नहीं है तो वे यह उन्हें ED के सामने बयान दर्ज करा कर कहना होता है क्योंकि ED के सामने दिया बयान एक हलफनामा होता है जिससे कोई मुकर नहीं सकता -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 10/04/2024 

#ED #kejriwal # cbi #CAA #NCR #India_Vs_West, #US_responds_CAA, #religious, #freedom, #India, #Kejriwal  #sunita_kejriwal #judiciary #ed #cbi #delhi #sharabghotala #Rouse_Avenue_court #liquor_scam #aap  #Muslims,#implemented_CAA,#Mamata, #Stalin, #Vijayan, #threatening , #impose_CAA ,#respective_states,#Opposition_Against_CAA, #persecuted_Hindus #minorities, #except_Muslims #Congress_Party,  #political_party,  #indi #gathbandhan  #Prime_Minister  #Rahulgandhi  #PM_MODI #Narendra _Modi #BJP #NDA #Samantha_Pawar #George_Soros #Modi_Govt_vs_Supreme_Court #Arvind_Kejriwal, #DMK  #A_Raja  #top_stories #Prime_Minister, #Chief_Minister, #Supreme_Court, #High_Court_judges, #lawyers, #bureaucrats, #officers  #opposition #leaders  #CBI #politics, #India, #politics_of_India, #corruption, #Chief_Minister,  #Lalu_Yadav, #Jayalalitha, #Hemant Soren, #government_from_jail, #familyists, #alliance

सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

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“कन्यादान” गैर-जरूरी - इलाहाबाद हाई कोर्ट | “Kanyadaan” Unnecessary – Allahabad High Court | लेखक : सुभाष चन्द्र

 

 “कन्यादान”  गैर-जरूरी - #इलाहाबाद #हाई_कोर्ट | “Kanyadaan” Unnecessary – #Allahabad #High #Court

न्यायपालिका भी क्या #हिंदू_धर्म में  #सनातन_काल से चल रही प्रथाओं को कुचलना चाहती है -

किसी ने 75 साल से क्यों नहीं कहा #हिन्दू_मैरिज_एक्ट  #Hindu_Marriage_Act  में “कन्यादान” #Kanyadan जरूरी नहीं है -

अभी 5 अप्रैल, 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल खंडपीठ ने हिंदू धर्म में सनातन काल से चल रही #विवाह #Marriage में “कन्यादान” की प्रथा पर ही कैंची चला कर कह दिया कि विवाह संपन्न कराने के लिए हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 7 के तहत  यह रस्म अनिवार्य परंपरा नहीं है - 

हिन्दू मैरिज एक्ट हिंदुओं पर कुठाराघात करने के लिए जवाहर लाल नेहरू ने संसद से पास कराया था और कौन नहीं जानता कि भारतीय संस्कृति और सनातन रीति रिवाजों से नेहरू को सख्त नफरत थी - विगत में यह विषय शायद अन्य अदालतों में भी गया है लेकिन अब जिस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने “कन्यादान” को गैर-जरूरी बता दिया, उससे लगता है वे भी हिंदू परंपराओं को कुचलने को  आतुर हैं -

यह बात गौर करने की है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में लागू हुआ और तब से लेकर अब तक 75 वर्ष में #सुप्रीम_कोर्ट ने “कन्यादान” पर ज्ञान नहीं पेला - जस्टिस विद्यार्थी ने अपने फैसले में कहा है कि #सप्तपदी #Saptapadi (अग्नि के चारों तरफ 7 फेरों और वचनों) की रस्म से विवाह संपन्न हो जाता है -और कन्यादान जरूरी नहीं है -

लेकिन #IPC के #section_497 को निरस्त करते हुए वर्तमान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो #वैवाहिक संबंधो को संबंध होते हुए भी ख़त्म कर दिया था जब उन्होंने कहा था -

#Man is not owner of #wife’s #sexuality: 

‘She can make her own #sexual #choices’

इससे बड़ा सत्यानाश हिंदुत्व पर आधारित परिवारों में जीवन मूल्यों का हो नहीं सकता और अभी अगर ये मामला उनके पास जाता है तो क्या ज्ञान पेलेंगे कोई नहीं जानता -

हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 7 कहती है 

(1) A #Hindu_marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto; 

(2) Where such #rites and #ceremonies include the #Saptapadi (that is, the taking of seven steps by the #bridegroom and the bride jointly before the sacred fire), the #marriage becomes complete and binding when the seventh step is taken.

इस धारा के दोनों खंड एक साथ भी पढ़े जा सकते हैं और अमल में लाए जा सकते हैं - खंड 2 में यदि सप्तपदी पूरा होने की बात की गई है तो कन्यादान की रस्म को विशेषतौर पर मना भी नहीं किया गया जबकि खंड 1 के अनुसार वह किसी एक पार्टी के Customary rites and ceremonies में शामिल है तो उसकी अनिवार्यता भी मान्य मानी जानी चाहिए -

इस दृष्टि से हाई कोर्ट का फैसला दोषपूर्ण लगता है -

ऐसी सब बातें न्यायपालिका हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के लिए बेधड़क करती है लेकिन अन्य धर्मों के #Personal #Laws पर बोलने से डर लगता है चाहे वे #Laws किसी की हत्या करने की अनुमति ही क्यों न देते हों -

बॉलीवुड सबसे ज्यादा हिंदू धार्मिक रिवाज़ों का मज़ाक उड़ाता है - याद होगा आलिया भट्ट ने एक विज्ञापन में “कन्यादान” शब्द ही ख़त्म कर उसे नया रूप देकर “कन्यामान” कर दिया था -

गूगल सर्च में दम ठोक कर कह रहे हैं कि #वेदों में “कन्यादान” का जिक्र नहीं है जबकि #अथर्ववेद के 14 वें #कांड में इसका वर्णन है -

भगवान #राम सहित चारों भाइयों के #विवाह के समय #सीता सहित चारों बहनों का #कन्यादान करना क्या राजा #जनक की मूर्खता थी - #सनातन_काल #Sanatan_kal  से चली आ रही मान्यताओं को किसी कोर्ट के जज खारिज करने का कोई अधिकार नहीं रखते - 

हर बात पर #कानून का चाबुक चलाने की कोशिश मत कीजिए - कल को हिंदू समाज के भ्रष्ट राजनीतिक लोग “कन्यादान” को #बाल_विवाह और #सती_प्रथा की तरह “#कुप्रथा” बता कर तांडव कर देंगे और आपके #कोर्ट के फैसले का  ज्ञान पेलते रहेंगे -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 07/04/2024 

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सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

Notice: There is no guarantee of authenticity or reliability of the information/content/calculations given here. This information has been compiled from various mediums for information and has been sent to you along with the personal views of the author. Our aim is only to provide information, readers should take it as information only. Apart from this, the responsibility of any kind will be of the reader himself who takes the decision. We or our associates are not responsible for this in any way. Thank you. 

मीलॉर्ड बंगाल पर Suo Moto लीजिए अन्यथा लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे | Take suo moto on milord bengal otherwise people will not forgive you - लेखक : सुभाष चन्द्र

कुछ दिन पहले #CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था क़ि “#CBI जैसी जांच एजेंसियों को दक्षता बढ़ाने अपनी लड़ाई का चयन खुद करना चाहिए और उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में देश की सुरक्षा, आर्थिक सेहत व सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं -

बात तो सही कही चंद्रचूड़ जी लेकिन जांच एजेंसियों को ऐसे प्रवचन देने से पहले ऐसी अपराधों पर खुद भी ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या आप और सुप्रीम कोर्ट देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को ठीक से निपट रहे हैं -

कल बंगाल के मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर के 2022 के बम विस्फोट कांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस कोलकाता लौट रही #NIA की टीम पर #TMC के गुंडों ने जमकर हमला किया जबकि NIA तो #CBI भी ज्यादा महत्वपूर्ण जांच एजेंसी है देश की सुरक्षा के लिए खतरों पर ध्यान देने के लिए - 

इस पर ममता बनर्जी NIA पर बरस पड़ी है कि वह भाजपा का काम करने आई थी जबकि वह हाई कोर्ट के आदेश पर उस क्षेत्र में हुए बमकांड की जांच कर रही थी लेकिन ममता और उसकी पार्टी का अन्य विपक्षी दलों की तरह एक ही रोना है कि चुनाव के समय में गिरफ़्तारी क्यों हो रही है - मतलब है हमारे लोगों को मनमर्जी करने दो पर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई न करे -

इसके पहले 5 जनवरी को संदेशखाली के राशन घोटाले में आरोपी शाहजहां शेख के घर रेड करने गई ED की टीम पर भी हमला किया गया जबकि शेख के खिलाफ जांच भी हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट ने approve की थी - 2016 में भी शारदा घोटाले की जांच कर रहे एक #ED अधिकारी पर भी हमला हुआ था -

2019 में तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की #CBI द्वारा गिरफ़्तारी की कोशिश करने के खिलाफ तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी और CBI अधिकारियों को ममता की पुलिस ने गिरफ्तार ही कर लिया था -

पिछले कुछ वर्षों में ममता और उसकी पार्टी एवं सरकार ने मानवता पर जघन्य अपराध किए है - याद कीजिए 3 मई 2021 को चुनाव नतीजे आने के बाद TMC ने जो आग लगाई थी उससे 80 हजार हिन्दुओं को पलायन करना पड़ा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुप रहा 

मणिपुर में एक फोटो आने पर #CJI चंद्रचूड़ ने #Suo_Moto लेकर केंद्र को लपेट दिया था कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे - बंगाल में तो महिलाओं पर एक से बढ़ कर एक भयंकर अपराध हुए है और राजस्थान में भी हुए लेकिन चंद्रचूड़ को कभी #Suo #Moto लेने का ख्यान नहीं आया -

दरअसल मुझे लगता है कि 220 से ज्यादा विधायकों के साथ ममता अपनी सरकार को निरंकुश समझती है जबकि हालात उसने ऐसे बनाए हुए हैं कि केंद्र कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है 

चंद्रचूड़ बस इसी काम के लिए मोदी को #Instigate कर रहे हैं खुद चुप रह कर और ममता पर कुछ कार्रवाई ना करके कि जैसे ही मोदी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक  बता कर खारिज कर दे और मोदी की बदनामी हो लेकिन मोदी इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है -

मणिपुर मामले में तो चंद्रचूड़ ने पत्रकारों द्वारा “झूठी” ख़बरें प्रकाशित करने को भी जायज बताया था - रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2022 में कानून बना दिया था कि कोई पत्रकार “#fake_news” चलाएगा और उसे सही साबित नहीं कर पाया तो 15 साल की जेल होगी - इसलिए सारे विदेशी पत्रकार रूस छोड़ कर भाग गए - बस हमारा सुप्रीम कोर्ट ही “#fake #news” को जायज कहता है और सरकार के #PIB की #Fact #Check #unit को भी बंद कर देता है -

मीलॉर्ड #बंगाल पर suo moto लीजिए अन्यथा लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 07/04/2024 

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सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

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हर कोई अपने को भगत सिंह समझने लगा है | Everyone himself Bhagat Singh's have started understanding - लेखक : सुभाष चन्द्र

हर कोई अपने को  भगत सिंह की औलाद समझने लगा है -

2 दिवंगत आत्माओं की फोटो के बीच जिसकी फोटो लग जाए क्या उसे भी 

मृत समझ लिया जाए -एक दिन में ‘शुगर” लुढ़क गई केजरीवाल,

जरा सोच सावरकर के बारे में जो 11 साल रहे “काला पानी” जेल में -

शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे देश भक्त दिवंगत नेताओं की फोटो के बीच में केजरीवाल की फोटो लगाने का मतलब यही निकाला जा सकता है कि जैसे उसकी पार्टी और परिवार ने उसे भी “दिवंगत” समझ लिया - फिर ऐसे महान लोगों के बीच में केजरीवाल की फोटो लगाने का यह भी मतलब निकलता है कि यह व्यक्ति खुद को भगत सिंह और अंबेडकर जैसा समझ रहा है - 

यानी आज कोई भी चोर उचक्का अपने को भगत सिंह की औलाद समझ लेता है - और यह बात खुलकर केजरीवाल ने कहते हुए वीर सावरकर का घोर अपमान किया था जब 22 जुलाई, 2022 को उपराज्यपाल ने शराब नीति की जांच CBI से कराने के आदेश दिए थे -

केजरीवाल ने उस दिन कहा था “आजकल केंद्र सरकार का नया रूल चल रहा है, पहले वो फैसला करते हैं किसको जेल में डालना है फिर उसके खिलाफ केस बनाया जाता है, मैंने सिसोदिया के खिलाफ आरोप देखे हैं और पाया है कि सब “fake” हैं -

केजरीवाल ने आगे कहा कि “उन्हें (केंद्र) जेल जाने से डर लगता होगा, हम नहीं डरते, हम भगत सिंह के “पुत्र” हैं जिसने देश के लिए जीवन कुर्बान कर दिया, हम वीर सावरकर के मार्ग पर नहीं चलते जिसने अंग्रेज़ो से माफ़ी मांगी” -

केजरीवाल, तुम और सारे आपिये मिलकर भी वीर सावरकर के चरणों की धूल के एक कण के एक करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं हो - ऐ मूर्ख जिस सावरकर का तुम अपमान कर रहे हो वो अपने जीवन के 27 साल जेल में रहे और 11 साल तो “काला पानी” की सेलुलर जेल में रहे जहां अंग्रेजों ने उन्हें कोल्हू में बैल की जगह उपयोग कर तेल निकलवाया - तुम क्या मुकाबला करोगे सावरकर जैसी महान आत्मा से जब तुम्हारा 2 दिन के अंदर “शुगर लेवल” डगमगा गया वह भी घर का खाना खाते हुए - शर्म करो और डूब मरो सावरकर के लिए जहर उगलने से पहले -

तुम्हे यह भी आभास नहीं है कि शहीद भगत सिंह और वीर सावरकर एक दूसरे का पूरा सम्मान करते थे और सावरकर के जिस कथित माफीनामे का तुम ढोल पीटते फिरते हो, उसके विरुद्ध शहीदे आज़म ने एक शब्द भी नहीं कहा - वीर सावरकर के रत्नागिरी आवास पर हमेशा “भगवा” लहराता था परंतु 24 मार्च, 1931 को वहां “भगवा” की जगह “काला” ध्वज था 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने पर श्रद्धांजलि स्वरुप -

तुम भगत सिंह से भी क्या मुकाबला करोगे - वो देश के लिए शहीद हो गए जबकि तुमने तो सत्ता के 10 साल में देश को लूटने की सभी सीमाएं पार कर दी - तुम तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दीवाने हो लेकिन भगत सिंह 1926 में एक लेख में लिखा था “Muslims lack a great deal of Indianness so they do not understand the importance of Indianness in all India and prefer the Arabic script and the Persian language. The importance of being one language of all India and that too Hindi they never understand”

शहीदे आज़म के पोते ने केजरीवाल की फोटो भगत सिंह के साथ लगाने पर ऐतराज किया है, उन्हें इसे शहीदे आज़म का अपमान कह कर भगत सिंह जी की मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए और इसके लिए केजरीवाल को दंडित करने की मांग करनी चाहिए -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 06/04/2024 

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सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

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Kejriwal prerogative is to remain Chief Minister or resign-High Court | केजरीवाल का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री बने रहें या इस्तीफा दे - हाई कोर्ट - लेखक : सुभाष चन्द्र

 

केजरीवाल का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री बने रहें या इस्तीफा दे - हाई कोर्ट

Kejriwal prerogative is to remain Chief Minister or resign-High Court

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को हटाने की तीसरी याचिका खारिज की -

फिर उपराज्यपाल हटाएंगे तो उसकी कानूनी वैधता न देखिए -

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में रहकर पद से हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट  ने 3 याचिका खारिज कर दी - कल तीसरी याचिका खारिज करते हुए acting Chief Justice मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने ये बातें कहीं -

-इसमें न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है;

-यह श्री केजरीवाल का विशेषाधिकार होगा कि वह मुख्यमंत्री बने रहें या इस्तीफा दे;

-क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन लगाया हो; 

-पहले की याचिका ख़ारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि गिरफ्तार मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किसी कानून में मनाही है;

- कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है- लेकिन यह उनका (श्री केजरीवाल का) व्यक्तिगत आह्वान है। हम कानून की अदालत हैं और हमें कानून के अनुसार चलना होगा। आपका (याचिकाकर्ता) समाधान यहां नहीं है, यह कहीं और है - आप सक्षम मंच के समक्ष जाएं;

-याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है;

-LG या राष्ट्रपति  फैसला लेने में सक्षम हैं. उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है. वो कानून के मुताबिक काम करेंगे;

उपराज्यपाल अगर सक्षम है तो फिर उनके फैसले के खिलाफ आप सुनवाई नहीं करेंगे यह भी आदेश किया जाना चाहिए था - उनने फैसले को तो एक के बाद कोर्ट उधेड़ कर रख देगा - क्योंकि हाई कोर्ट की पीठ ने यह भी साफ़ कह दिया है कि किसी कानून में गिरफ्तार मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने की कोई मनाही है -

उपराज्यपाल द्वारा केजरीवाल को हटाते ही आप ही सबसे पहले उसके खिलाफ याचिका सुनेंगे और उपराज्यपाल से पूछेंगे किस कानून में आपने उस सरकार को बर्खास्त किया जिसके पास विधानसभा में  3 / 4 से ज्यादा बहुमत है  और उपराज्यपाल के फैसले को निरस्त भी कर देंगे -

हाई कोर्ट इसमें कार्रवाई कर सकता था मगर लगता है इसे उन्होंने राजनीतिक मामला समझ कर दखल नहीं दी कि भाजपा को भुगतने दो केजरीवाल को बर्खास्त करने के मामले को -

यदि आज तक कभी किसी अदालत ने सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति या राज्यपाल शासन नहीं लगाया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, यह भी जरूरी नहीं है - अदालतों ने कितनी ही बार केंद्र सरकार द्वारा लगाए राष्ट्रपति शासन को गैर कानूनी बता कर बर्खास्त कई सरकारें बहाल की है तो केजरीवाल की सरकार को हटा भी सकते हैं -

-कानून की व्याख्या तो हर केस में होती है जैसे  PLMA पर रोज व्याख्या हो रही है - कुछ दिन पहले ही संसद में रिश्वत लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून की ही नई व्याख्या करते हुए सांसदों की संविधान के article 105 और 194 में Immunity ख़त्म कर दी और इस तरह संविधान के मूल स्वरुप को ही बदल दिया -

-सरकारी कर्मचारियों की तरह मंत्रियों के लिए सरकारी ख़ज़ाने से सैलरी वाले Public servant के तौर पर गिरफ़्तारी के बाद दिशा निर्देश होने चाहिएं - कोर्ट CM बने रहने को केजरीवाल के विवेक पर छोड़ कर उसकी सरकार को “वैध” कहने की कोशिश कर रहा है जबकि कानून की विवेचना कर उसे हटा सकते हैं -

कोर्ट यह कह कर कि हम कैसे कह सकते हैं सरकार काम नहीं कर रही, क्या केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने को सही बता रहा है - वैसे कोर्ट अनेक मामलों में सरकार को सवाल करते ही रहते हैं आपने काम नहीं किया जैसे मणिपुर में साफ़ कहा था CJI ने  कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे -

इंदिरा गांधी को कोर्ट ने Disqualify कर दिया और 6 साल के चुनाव लड़ने के अयोग्य कर दिया, वो फिर भी प्रधानमंत्री बनी रही -

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 05/04/2024 

#CAA #NCR #India_Vs_West, #US_responds_CAA, #religious, #freedom, #India, #Kejriwal  #sunita_kejriwal #judiciary #ed #cbi #delhi #sharabghotala #Rouse_Avenue_court #liquor_scam #aap  #Muslims,#implemented_CAA,#Mamata, #Stalin, #Vijayan, #threatening , #impose_CAA ,#respective_states,#Opposition_Against_CAA, #persecuted_Hindus #minorities, #except_Muslims #Congress_Party,  #political_party,  #indi #gathbandhan  #Prime_Minister  #Rahulgandhi  #PM_MODI #Narendra _Modi #BJP #NDA #Samantha_Pawar #George_Soros #Modi_Govt_vs_Supreme_Court #Arvind_Kejriwal, #DMK  #A_Raja  #top_stories #Prime_Minister, #Chief_Minister, #Supreme_Court, #High_Court_judges, #lawyers, #bureaucrats, #officers  #opposition #leaders  #CBI #politics, #India, #politics_of_India, #corruption, #Chief_Minister,  #Lalu_Yadav, #Jayalalitha, #Hemant Soren, #government_from_jail, #familyists, #alliance

सूचना:  यंहा दी गई  जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की  कोई गारंटी नहीं है। सूचना के  लिए विभिन्न माध्यमों से संकलित करके लेखक के निजी विचारो  के साथ यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह  की जिम्मेदारी स्वयं निर्णय लेने वाले पाठक की ही होगी।' हम या हमारे सहयोगी  किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है | धन्यवाद। ... 

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Why are Congress and Sonia silent on insulting women ? महिलाओं के अपमान पर कांग्रेस और सोनिया चुप क्यों ? - लेखक : सुभाष चन्द्र

महिलाओं के अपमान पर सोनिया चुप क्यों? “लड़की हूं लड़ सकती हूं” नारा देने वाली 

प्रियंका वाड्रा किससे लड़ेगी और “मोहब्बत की दुकान” का मालिक 

क्या नया संविधान बना रहा है महिलाओं के लिए -

सब कुछ “घोषणा पत्र” में लिखो - 48% महिला वोटर कांग्रेस को नकार दें -

कांग्रेस के लोग भाजपा नेताओं के हर छोटे बड़े मामले पर सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों चुप हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोलते लेकिन कांग्रेस की सुपर महारानी सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका वाड्रा, जो नारा लगाती फिरती थी “लड़की हूं लड़ सकती हूं”  और उनका बेटा जो “मोहब्बत की दुकान” का Sole Proprietor है राहुल गांधी आखिर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए जा रहे महिलाओं के अपमान पर खामोश क्यों हैं -

कुछ दिन पहले बंगाल के संदेशखाली में TMC के लोगों ने जो महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकतें की उनके लिए एक बार तो CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना ने भी आंखे मूंद ली थी और कांग्रेस की ये दोनों महिला नेता चुप रहीं - प्रियंका वाड्रा तो भाजपा शाषित राज्य में किसी महिला के साथ हुए अत्याचार पर ही बोलना पसंद करती है लेकिन कांग्रेस राज में चुप रहती है - लेकिन फिर “मोहब्बत की दुकान” वाला कहता है देश में मोदी सरकार नफरत फैला रही है -

सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे होशोहवास में कंगना रनौत का चरित्र हनन किया मगर कांग्रेस की माँ-बेटी खामोश रही - और आज रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सांसद हेमा मालिनी के लिए मर्यादाहीन शब्दावली प्रयोग की जिसकी राजनीतिक गलियारों में खूब निंदा हो रही है परन्तु माँ-बेटी चुप हैं -

सुप्रिया श्रीनेत पर हल्का हाथ रखने के लिए चुनाव आयोग को भाजपा के दिलीप घोष के ममता के लिए एक बयान का सहारा मिल गया वरना आयोग को कार्रवाई करना कठिन हो जाता - कुछ बातों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए आयोग को लेकिन जब तक शिकायत न की जाए सुनता नहीं है और फिर समय भी अपने हिसाब से लेता है - 

पिछले महीने राहुल गांधी को चेतावनी जारी करने में 4 महीने लगा दिए लेकिन राहुल में चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ - अब मोदी के अलावा देश को आग लगाने की भी धमकी दे रहा है परंतु आयोग कार्रवाई शायद चुनाव के बाद ही कर सकेगा - वैसे कांग्रेस को यह धमकी अपने चुनाव “घोषणा पत्र” में पहले नंबर पर शामिल करनी चाहिए -

राहुल गांधी रोज गीत गा रहा है कि मोदी और शाह संविधान बदलना चाहते हैं - लेकिन कांग्रेस  जिस तरह महिलाओं पर हमला कर रही है, उससे तो लगता है कांग्रेस खुद महिलाओं के लिए नया संविधान लिखने की मंशा रखती है - राहुल गांधी को पता नहीं है कि अब तक के 106 संविधान संशोधनों में 77 संशोधन नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के समय में किए गए जिसमें सबसे ज्यादा दादी इंदिरा गांधी ने किए 31 बार -

देश में कुल 97.8 करोड़ वोटर हैं जिनमे पुरुष 49.72 करोड़ हैं और महिला वोटर 47.1 करोड़ हैं यानी 48% महिला वोटर हैं - कांग्रेस का महिलाओं के लिए आचरण देखते हुए 47 करोड़ महिला वोटरों को कांग्रेस को ठोकर मार देनी चाहिए - ऐसा सम्मान देकर कांग्रेस महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अपनी पार्टी में लागू करेगी तो समझ लीजिये क्या होगा 

"लेखक के निजी विचार हैं "

 लेखक : सुभाष चन्द्र  | मैं हूं मोदी का परिवार | “मैं वंशज श्री राम का” 04/04/2024 

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